परिचय
भारत में श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों का इतिहास काफी पुराना है। प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिनियम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसके द्वारा श्रमिकों को एक साथ आने और संगठित होने का अधिकार प्राप्त हुआ।
कानूनी संरचना
इस एक्ट के तहत किसी भी ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए इसे सरकार के पास पंजीकरण कराना आवश्यक था। इसके बिना, कोई भी ट्रेड यूनियन कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। इसका उद्देश्य श्रमिकों को एक वैध प्लेटफार्म देना था, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए उपयुक्त तरीके से आवाज उठा सकें। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया गया कि श्रमिकों को एकजुटता में गतिविधियाँ करने का अधिकार मिले।
महत्व और प्रभाव
प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ने श्रमिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे श्रमिकों की आवाज को मजबूती मिली और संगठित श्रम के अधिकारों को मान्यता मिली। इस अधिनियम ने भारतीय श्रमिकों के सामूहिक सौहार्द को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि श्रमिकों का शोषण न हो। इसके तहत श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार किया गया।
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